सुर्खेत : सुर्खेतमा प्रादेशिक नीति निर्माण प्रक्रियामा अतिसीमान्तकृत तथा न्यून प्रतिनिधित्व रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । “हाम्रो आवाज, हाम्रो समावेशिता, प्रादेशिक नीति निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता” भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा जनचेतना पैरवी सञ्जालको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपालको सहकार्य तथा अपाङ्ग जनचेतना तथा सञ्चार सेवा केन्द्र र युएन ओमानको आर्थिक सहयोगमा उक्त कार्यक्रम गरिएको अपाङ्गता जनचेतना तथा सञ्चार सेवा केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका अतिसीमान्तकृत र न्यून प्रतिनिधित्व रहेका समुदाय केन्द्रित प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी ४० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा अपाङ्गता, अतिसीमान्तकृत समुदायलाई कसरी अरु सरह अधिकार दिन सकिन्छ ? कस्तो नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सांसद एवम् प्रमुख अतिथि विजया बुढाले आफूहरु जनताका आवाजहरू उठाउने ठाउँमा भएपनि कतिपय कुरा पूरा गर्न नसकेको बताइन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आफूले सकेजति अपाङ्गतासम्बन्धी बजेटलाई प्राथमिकता दिन लगाउने बताउँदै त्यसका लागि आफू आवाज उठाउन सदन तथा सडकमा आन्दोलन गर्न तत्पर रहेको जिकिर गरिन् । साथै सांसद बुढाले प्रदेश सरकारले अपाङ्गताका बारेमा बजेट नै थोरै छुट्याउने गरेको हुँदा मागहरु पूरा गर्न नसकेको बताइन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा एकता हुनुपर्ने बताए । यस्तै स्वागत मन्तव्य राख्दै जनचेतना पैरवी सञ्जालका सदस्य एवम् अपाङ्ग महिला समाज सुर्खेतकी अध्यक्ष तुलसी बुढाले बजेटले अझै पनि अपाङ्गतालाई चिन्न नसकेको गुनासो गरिन् । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पनि विविधता भएको बताइन् ।
यस्तै इन्सेक कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदीले अपाङ्गतासम्बन्धी भएका नीति पनि कार्यान्वयन नहुँदा अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको बताए । उनले यसका लागि राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने जिकिर गरे । यस्तै कार्यक्रममा सहभागी भएका सुर्खेत अपाङ्ग संघका अध्यक्ष मायाराम जैसीले शुरुमा आफूबाट परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । उनले कर्णाली सरकारले अपाङ्गताका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । साथै अध्यक्ष जैसीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले संविधानले दिएको हक तथा अधिकार पनि उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति निर्माणमा सीमान्तकृत वर्गहरूको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताए । उनीहरूले स्थानीय सरकार अझै पनि पुरातन सोच र पितृसत्तात्मक शैलीबाटै सञ्चालन भइरहेको गुनासो गरे ।
