२०८१ कार्तिक २२ गते बिहिवार / Nov 07 , 2024 , Thursday
Ads

प्रदूषित नैतिकताभित्र रुमलिएको राजनीति

२०८१ जेठ २२ गते ०५:४०
प्रदूषित नैतिकताभित्र रुमलिएको राजनीति

–गोविन्द विक 

राजनीतिभित्रको नैतिकता प्रदूषित बन्दै गइरहेको छ । राजनैतिक दलहरूमा जनस्तरका सवालमा भन्दा पनि सत्ताका सवालमा लुछाचुँडी गर्ने पुरानै प्रवृत्ति तिब्ररूपमा देखिँदै गएको छ । नयाँ पुराना सबै सत्ता र शक्तिका लागि सिद्धान्त नैतिकता सबै बिर्सेर आफू अनुकूलका गतिविधिमा रुमलिँदा आजको पुस्तालाई राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । राजनीति भनेको लुट्ने, ठग्ने, अपराधी जोगाउने, घुसखोरी, भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्ना आफन्तलाई उच्च तहमा सेटल गराउने हतियारको रूपमा विकास हुँदै गएको तितो यथार्थ जीवितै छँदैछ । 

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सबैभन्दा धेरै योगदान गरेर ऐतिहासिक विरासत बोकेको दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर संसद्मा बबन्डर मच्चायो । करिब तीन महिनाजति संसद्मा सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको रडाको हेर्न लायक बन्यो । सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मुलुक र जनताप्रति कोही पनि जिम्मेवार भएको चरित्रमा देखिएन । कांग्रेस एमाले रास्वपा समाजवादी राप्रपालगायत सबै दलहरू एउटै देखिए, सिद्धान्त विचार फरक–फरक भए पनि सत्ताका लागि जतासुकै जे पनि गर्ने अवस्था दलहरूमा देखिनु दुःखद पक्ष हो । काण्ड नभएको एउटा पनि दल छैनन् । कसैको सहकारी काण्ड, कसैको सुन काण्ड, कसैको गिरीबन्धु काण्ड, कसैको शरणार्थी काण्ड, कसैको ओम्नी काण्ड, कसैको जिउँदै मान्छेलाई भाला रोपेर मार्ने काण्ड, सबैको काण्ड छ । काण्ड नभएका दल कुनै पनि छैनन् । 

एकले अर्काको काण्डको ढाकछोप गर्ने दौडमा दलहरूले एकले अर्काको काँध थापिरहेका हुन्छन्, अहिले भएको सत्य यही नै हो । रास्वपाका सभापति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगेको भन्ने आरोपले संसद् मुठभेडको अवस्थामा पुग्यो । सत्ता पक्षका नेताहरूले रविलाई जोगाए भनेर रोइलो गरे, अहिले छानविन समिति बनाउने सहमति भएपछि केही हदसम्म समस्याको समाधान भएको छ तर, तीन महिनासम्म संसद्मा नाराबाजी र हल्ला गरेर भत्ता चाहीँ लिने प्रवृत्तिलाई के भन्ने ? जनताको मुद्दामा न सत्ता पक्ष गम्भीर छ, न त प्रतिपक्ष । दुबै आ–आफ्नो अडानमा शक्ति देखाउने प्रवृत्तिले तीन महिना खेर गयो यसको जिम्मा कसले लिने ? लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्ने हुनाले नेपाली कांग्रेसलाई अलिक जिम्मेवार दलको रूपमा लिनु स्वभाविक हो तर, चरित्रमा त्यस्तो देखिएन । 

राणा शासनको अन्त्य पञ्चायतको अन्त्य दलबिहीन व्यवस्थाको अवसान गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले ठूलो जिम्मेवारी बहन गरेको इतिहासले बोल्छ । वि.सं. २०१५ सालमा नेपालमा पहिलो पटक निर्वाचन हुँदा एक सय नौ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले एक्लै ७४ सिट जितेको थियो । उसबेलाको समयमा नै कांग्रेसले बहुमत ल्याएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री नै नेपाली कांग्रेस दलका नेता वि.पि. कोइराला थिए, भन्ने कुराको इतिहास जीवित छ । तर, कांग्रेस जिम्मेवार नभएको हो की भन्ने देखियो । अहिले पनि कांग्रेसले सत्ता फुत्किएको बेचैन लुकाउन नजान्दा अस्थिर राजनीतिको आशंका त्यत्तिकै उब्जीराखेको छ । विपक्ष दलहरू निरन्तर बैठकमा छन्, यसको संकेत राम्रो छैन । 

नेपाली कांग्रेस विपक्षीहरूको साथ खोजिराखेको छ । विपक्षीहरूले साथ दिए भने कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र फेरि वर्तमान गठबन्धन भत्काउने र आफू सत्तामा बस्ने दाउ कांग्रेसको छ । उता सत्तामा भएका दलहरूलाई विपक्षहरूले समीकरण गरेर सत्ता भत्काउलान् भन्ने चिन्ता धेरै छ । यस प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने सत्ताभन्दा बाहिर हुनेलाई कसरी सत्तामा जाने भन्ने मात्रै ध्यान हुने भयो भने सत्ता पक्षलाई कसरी सत्ता जोगाउने भन्ने धाउन्न मात्रै हुने भने जनताको समस्या देशको समस्याका लागि दलहरूले कहिले समय दिने ? मुलुकमा भ्रष्टाचारले देशलाई खोक्रो बनाइसकेको छ । धन्न स्थानीय तह भएर विकासका सानातिना कामहरू रोकिएका छैनन्, नत्र विकासका काम सबै ठप्प हुने अवस्था छ । बेरोजगार चुलिएको छ । महँगीले हुँदा खाने जनताको ढाड सेकेको छ । सुशासनको कुरा कता हरायो पत्तो छैन । सदियौंदेखि समाजमा पिँधमा विभेदको सिकार भइरहेको समुदाय जहाँको त्यही छ । निम्नस्तरका नागरिकको अवस्था झन्–झन् गरिबीको खाडलमा धसिइरहेको छ । जनस्तरको चिन्ता र चासो न सत्ता पक्ष दललाई छ न प्रतिपक्ष दललाई छ । के यही रमिताको लागि ल्याएको व्यवस्था हो यो ? आम नागरिकको लागि यही प्रश्न उठिरहेको छ अहिले । 

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको छिना झम्टीका कारण संसदीय व्यवस्थामाथि नै संकटको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । दलभित्रैको चरित्र लोकतन्त्र हुँदैन भने त्यस्तो दल लोकतन्त्रको सारथी कहिलै बन्न सक्दैन । यसअघिको सरकारले पनि व्यक्तिगत स्वार्थ दलगत स्वार्थका कारण संसद् नै भत्काउनु परेको थियो संसद् भत्काउँदा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी विपक्ष दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । त्यसबेला पनि राजनैतिक अस्थिरता चुलिएको थियो । जुन कुराले स्वयम् दललाई त हानी ग¥यो नै मुलुकलाई समेत हानी गरेको थियो । राजनैतिक दलका नेतृत्वकर्ताले जबसम्म दलगत स्वार्थभन्दा बाहिर आएर काम गर्न सक्दैनन्, तबसम्म विकास र समृद्धिका कुरा सपना मात्रै बन्ने पक्का छ । कुनै पनि दलहरू दूधले नुहाएका छैनन् भन्ने सबैलाई छर्लङ्गै भएको छ । दलहरूको ओरालो लागेको नैतिकताका कारण कुनै पनि दलमाथि विश्वास गर्ने आधार समाप्त भइसकेका छन् । यी दलहरूका व्यवहार र चरित्रले गर्दा राजनीतिमा आएर मुलुक र जनताका लागि केही परिवर्तन गर्छु, जनताको अवस्था बदल्छु भन्नेको लागि पनि बाटाहरु बन्द भएका छन् । दलहरूको व्यवहार सच्चिनु जरुरी छ । कि व्यवहार सच्याउने कि आफैलाई सकाउने दलहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति नै यही हो । केन्द्रको सत्ता समीकरण हल्लिने बित्तिकै त्यसको सर्को प्रदेशमा पनि जान्छ । 

सत्ताका टिकाउनका लागि दल फुटाउने, दल जुटाउने काममै फुर्सद नभएका नेतृत्वकर्ताले कसरी समृद्धि ल्याउलान् र जनताले सुख पाउलान् ? राजनीतिलाई उत्कृष्ट समाजसेवा बनाउने होइन, सात पुस्ता कुमल्याउने हतियार बनाउन खोजेपछि त्यस्तो फोहोरभित्र सङ्लो नैतिकता खोजेर कहाँ पाउनु ? कसैलाई प्रधानमन्त्री बनिरहने मात्रै हुटहुटी जसरी हुन्छ, फुटाएर जुटाएर प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्ने कसैलाई सत्तामै गइहाल्ने रहर छ, जनमत जतासुकै होस्, दुई चार जना सांसद बोकेर भएपनि सत्ताको भागीदार भइहाल्नु पर्ने कसैलाई चुनावको नजिक आफ्नै दल सरकारमा जसरी नी हुनुप¥यो भन्ने खोंचे थापेर बिठ्याइँ गरिरहने यी र यस्ता दलहरूका अव्यवहारिक चरित्रले गर्दा आज राजनीतिको नैतिकता प्रदूषणले भरिएको छ, जसले अस्थिरता मात्रै आफ्नो सफलता देख्छ । 

ADVADV

सम्बन्धित खबर