काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका जग्गा तथा चलअचल सम्पत्तिको खोजी गर्न समिति गठन भएको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी, त्रिविका विज्ञ सदस्य प्रा.डा. प्रेमसागर चापागाईं नियुक्त भएका छन् ।
सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार समितिको सदस्यसचिव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिवलाई तोकिएको छ ।
समितिले त्रिविका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेका जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन गर्नेछ । त्रिविको भवनलगायत अन्य चलअचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
समितिले त्रिविका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेका जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा उपत्यकाभित्रको जग्गाको सम्बन्धमा प्राप्त तथ्यहरुको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि आवश्यक ब्यक्तिहरुसँग सोधपुछ लगायतका कार्य गर्नेछ । भवनलगायत अन्य चलअचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन गर्ने अधिकार पनि समितिले पाएको छ । समितिलाई त्रिविको सम्पत्ति संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब दुई हजार रोपनीमा पहुँचवालाले वर्षौदेखि रजगज गर्दै आएको विवरणहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । त्रिविका प्रध्यापक तथा कर्मचारीलाई समेत दलीय पहुँचका भरमा जग्गा दिइएको छ । उनीहरुले बसपार्क सञ्चालनदेखि गिट्टी बालुवा ठेकेदारलाई समेत भाडामा लगाएर दुरुपयोग गरेको विवरण आएपछि सरकारले छानबिन गर्न लागेको हो ।
सरोकारवालाहरुका अनुसार त्रिविको सम्पत्तिमा उपत्यका बाहिर पनि पहुँचवालाकै रजाइँ चल्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री गुहार्दा समेत त्रिविले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नपाएको गूनासो गर्दै आएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले समिति बनाएको हो ।
सरोकारवालाहरुका अनुसार २०४६ सालयता राजनीतिक स्वार्थमा मनपरि बाँडिएको जग्गा फिर्ताका लागि त्रिविले पटक–पटक प्रयास गर्दै आएको छ । तर, सफल हुन सकेको थिएन । अब भने सरकारले समेत समिति बनाएरै छानबिन गर्न लागेको छ ।
पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारी संघको मिलेमतोमा दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँडिएको विवरण आउँदा समेत सरकार मौन रहेको भनेर आलोचना हुने गरेको थियो । त्रिविको जग्गामा अहिले प्रहरी चौकी, निजी स्कुल, पेट्रोलपम्पदेखि धार्मिक संस्थासम्मका १८ वटा संस्था रहेको बताइन्छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा फिर्ताका लागि पटक(पटक ताकेता गर्दा पनि ती संस्थाले अटेरी गर्दै आएका छन् ।
त्रिविको जग्गामा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको थियो ।
नेपालमा उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि तत्कालीन सरकारले २०१३ सालमा कीर्तिपुरमा तीन हजार ७०३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरे दिएको थियो ।
त्रिविअन्तर्गत ६२ आंगीक क्याम्पसहरु छन् । तिनीहरु कतिपयले पूर्वाधार अभावको समस्या बेहोरिरहेका छन् । त्यसैले देशका अन्य भागमा रहेकासहित त्रिविका सम्पत्तिको अवस्थाबारे समग्र छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
