काठमाडौं : नाडा अटोमोवाईल्स एसोसियसनले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति बजेटमा नहुँदा अटोमोवाईल्स क्षेत्र समस्यामा परेको जनाएको छ । सरकारले हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरु गर्दै आए पनि विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधनले भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तर देखिएको नाडाले जनाएको छ ।
‘सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउछ । सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन, नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित भएको छ’, नाडाको भनाइ छ ।
विद्युतीय सवारी साधनहरुमा पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्थाले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहेको नाडाको भनाइ छ । सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेको छ । त्यस्तै बर्तमान बजेटले एलसी मार्फत् सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ ।
सरकारले यसरी खस्कँदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे नाडाको भनाइ छ । नाडाले बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई स्वागत गरेको छ । बर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिंङ आयलमा एक प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था, आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्थाले व्यवसाय झन महँगो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात बढ्ने भएकोले यस्तो महसुल हटाउन माग गरेको छ ।
