काठमाडौं : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक÷अर्काबीच सहजकर्ता, अनि नियन्त्रणकर्ता पनि हुन् । यी तीन अंगका बीचमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका सिद्धान्त लागू हुने विश्वास संसदीय लोकतन्त्रमा गरिन्छ ।
तर सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका निर्णयमा सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर नहेरी न्यायलयले फैसला गर्ने गरेको गम्भीर टिप्पणी गरेका छन् ।
शनिबार नेपाल बार एशोसिएसशनको उच्च अदालत इकाइ विराटनगरले आयोजना गरेको ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रयोगमा देखिएको समस्या तथा समाधान विषयक अन्तक्रियामा बोल्दै उनले पछिल्लो समय न्यायपालिकाले असर नहेरी फैसला गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । राज्यका तीन अंगबीच एकले अर्कालाई छल्न खोज्ने प्रवृति देखिएको बताए ।
‘अहिले आएर के देखापरेको छ भने प्राय सबै कुराहरुमा न्यायपालिकामा जाने र न्यायापालिकाले के कुरा हेर्ने के नहेर्ने, त्यसको इन्प्याक्ट के हुन्छ ? सिद्धान्तका आधारमा के मा इन्टरफेयर (हस्तक्षेप) गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नहेरी भटाभटी डिसिजन गर्ने गरेको छ ।’
सभामुख घिमिरेले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकले अर्कालाई कसरी छल्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र लागेको टिप्पणी गरे ।
‘यो नहुनुपर्ने कुरा भएको छ, यी तीनवटा एक अर्कामा सहयोगी र एक अर्कामा मिलेर देशको शासनलाई, खासगरी विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।
‘कार्यपालिका सम्भव भएसम्म व्यवस्थापिकालाई छलेर अगाडि जानलाई सजिलो हुन्छ जस्तो गर्छ, न्यायापालिका सम्भव भएसम्म कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई आफ्ना निर्णयहरु गरेर जान चाहन्छ’ सभामुख घिमिरेले भने । उनले पछिल्लो समय संसद कानुन निर्माणमा लाग्न नपाएको बताए । संसदले सरकारको काम हेर्ने र निर्देशन गर्ने काम गर्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
राज्य सञ्चालनमा त्यसरी एक अंगले अर्कालाई सन्तुलनमा राखुन र जाँच–सन्तुलन गरून् भन्ने मान्यता राखिन्छ । कानुनविपरीत गएको खण्डमा कारबाही गरून् भन्ने अवधारणाअनुरूप शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका सिद्धान्त लागू गरिन्छ ।
कुनै एक अंगमा राज्यको असीमित शक्ति र अधिकार केन्द्रित गरिनु हुन्न भन्ने मान्यता राखिन्छ । यदि त्यसरी केन्द्रीकृत हुँदा दुरुपयोग हुन्छ र राज्य सञ्चालन अनियन्त्रित हुन पुग्छ । कुनै एक निकाय स्वेच्छाचारी बन्दा अरू अंगको उपस्थितिमै संकट पैदा हुन्छ ।
तर सभामुख घिमिरेले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका निर्णयमा सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर नहेरी फैसला गर्ने गरेको भनेर गम्भीर टिप्पणी गरेका हुन् ।
